केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बजट 2025 से पहले बड़ी खुशखबरी दी है। कैबिनेट ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है। 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 31 दिसंबर 2025 को खत्म होगा, और 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाएगा।
आठवें वेतन आयोग के गठन से पहले राज्य सरकारों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSU) से सुझाव लिए जाएंगे। जल्द ही आयोग के अध्यक्ष और दो सदस्यों के नाम की घोषणा की जाएगी।
7वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2016 में लागू हुई थीं। प्रत्येक वेतन आयोग का कार्यकाल 10 साल का होता है। इसी परंपरा के तहत 8वें वेतन आयोग का गठन पहले ही किया जा रहा है ताकि समय पर सिफारिशें लागू हो सकें।
लंबे समय से हो रही थी 8th Pay Commission के गठन की मांग
पिछले कई महीनों से केंद्रीय कर्मचारी और उनके संगठन 8वें वेतन आयोग की मांग कर रहे थे। कुछ समय पहले सरकार ने कहा था कि इस पर विचार नहीं किया जा रहा है, लेकिन 16 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई।
नए वेतन आयोग के गठन से उन खबरों पर विराम लग गया है, जिनमें दावा किया जा रहा था कि सरकार सैलरी रिवीजन के लिए नया मैकेनिज्म लागू कर सकती है। कर्मचारी संगठनों ने हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से इस मुद्दे पर चर्चा की थी और 60 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 67 लाख पेंशनभोगियों के लिए आयोग के गठन पर जोर दिया था।
गौरतलब है कि 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में यूपीए सरकार के दौरान हुआ था, लेकिन इसकी सिफारिशें 2016 में एनडीए सरकार के कार्यकाल में लागू हुईं। पिछले ट्रेंड्स को देखते हुए 8वें वेतन आयोग के गठन की उम्मीद पहले से की जा रही थी।
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